ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो

सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कृषि के नये ३ क़ानूनों को अपने राज्यमें तुरंत लागू करने का या फिर पहले कि ही व्यवस्थाओं को चालू रखने का विकल्प देने का PM मोदीजी का उचित कदम होगा।

अनुबंध खेती का विकल्प मात्र उत्तराखंड राज्य से ही शुरु करना चाहिए जहां पलायन गंभीर संकट बना हुआ है।

अनुबंध खेती का विकल्प सिर्फ वहाँ लागू हो जहॉं युवा किसान गाँवों में खेती छोड़कर शहर के ओर पलायन हो रहे है।